वर्ल्ड स्ट्रीट बिग ब्रेकिंग : आजादी के बाद 75
साल में शिक्षा विभाग में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता, भाजपा और कांग्रेस
दोनों सरकारें भ्रष्ट
-2014 से 2018 तक वसुंधरा सरकार और 2018 से 2021
में वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार के राज में शिक्षा विभाग में हुई बंदरबांट,
राजीव गांधी कहते थे दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, जनता तक पहुंचते-पहुंचते 19
पैसा रह जाता है, राजस्थान में दोनों ही सरकारों ने शिक्षा विभाग को जो पैसा दिया
दिया उसका यही हस्र हुआ। यानी सभी कुआंे में भाग मिली हुई है
-वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में 5 हजार
करोड़ और अशोक गहलोत सरकार में ढाई-तीन साल में 3 हजार करोड़ रुपए बिचौलिए खा गए,
डेढ़ साल में कोरोना की वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ, क्योंकि स्कूलें ही बंद रही
वसुंधरा राजे शासन में 5 सालों में शिक्षा विभाग
को 125 हजार करोड़ से अधिक का बजट मिला। इसमें से 80 प्रतिशत यानी 100 हजार करोड़
रुपए वेतन-भत्तों में चला गया, शेष 25 हजार करोड़ में से 5 हजार करोड़ रुपए और गहलोत
सरकार में शिक्षा विभाग को ढाई-तीन साल में 120 हजार करोड़ रुपए का बजट मिला, इसमें
से 100 करोड़ वेतन भत्तों में और शेष 20 हजार करोड़ में से 3 हजार करोड़ रुपए विकास
कार्य और योजनाओं के नाम पर ऊपर से नीचे तक लोग डकारा गए। गौरतलब है कि वेतन मद में अलग से राशि दी जाती
है और निर्माण संबंधी कार्य के लिए समसा-रमसा में बजट दिया जाता है
-स्कूलों में भवन, कक्षा-कक्ष निर्माण, टांका,
चारदीवारी, लैब, लाइब्रेरी, फर्नीचर, प्याऊ और मिड डे मील सहित तमाम कार्यों में
अनियमितता उजागर, दानदाताओं से मिली 500 करोड़ की राशि का भी कोई हिसाब किताब नहीं
-विद्यालय प्रबंध समिति की अनदेखी से स्कूलों
में भ्रष्टाचार को मिला बढ़ावा, कागजों में शोभा बढ़ातीं रहीं समितियां, विकास के
लिए जो राशि मिली, उसे जीम गए
-प्रदेश में 10,992
उच्च माध्यमिक, 3,441
माध्यमिक, 18,567 उच्च प्राथमिक और 30,324 प्राथमिक स्कूल कार्यरत हैं, यानी 65
हजार से अधिक स्कूलें हैं
-यही नहीं
देशभर में सभी कर्मचारियों-अधिकारियों पर जो 0.2 प्रतिशत शिक्षा कर लगाया जाता है,
उसे विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों ने विदेशी फंड मानते हुए उसमें 30 से 40
प्रतिशत राशि खुदबुर्द कर दी, यह राशि भी करोड़ों में है
-इस वित्तीय
दुरुपयोग का पर्दाफास करने के लिए वर्ल्ड स्ट्रीट रिपोर्टर ने तीन माह स्टडी की, 5
बार आम आदमी बन शिक्षा निदेशालय पहुंचा, 400 से अधिक विभागीय कर्मचारियों-शिक्षकों
से बात की, तब जाकर वित्तीय अनियमितताओं पर से पर्दा उठा, शिक्षक नेताओं का कहना
है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, प्रदेश में 5 लाख से
अधिक पत्र-दस्तावेजों और डायस के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई को खंगाला जाए तो भी
राशि के दुरुपयोग का पता नहीं चल पाएगा, इसमें ऊपर से नीचे तक सभी मिले हुए हैं
डीके पुरोहित.
जोधपुर
राजस्थान शिक्षा विभाग में पिछले 8 साल में 8 हजार करोड़ रुपए
की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। 2014 से 2018 तक वसुंधरा सरकार के 5 साल और
2018 से वर्तमान के ढाई-तीन सालों में कांग्रेस राज में शिक्षा विभाग में 3 हजार
करोड़ रुपए बिचौलिए खा गए। आजादी के बाद यानी 75 साल में अब तक की सबसे बड़ी
अनियमितता वर्ल्ड स्ट्रीट ने पकड़ी है। यह घपले की परिभाषा में आता है। इस घपले की
कड़ियां आगे धीरे-धीरे सामने आएंगी। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र देश में शिक्षा
विभाग में शायद ही किसी अन्य राज्य में इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता हुई है। प्रदेश
के शिक्षा विभाग में भारी अनियमिततर की बात करें तो वसुंधरा राजे शासन में 5 सालों में शिक्षा विभाग को
125 हजार करोड़ से अधिक का बजट मिला। इसमें से 80 प्रतिशत यानी 100 हजार करोड़ रुपए
वेतन-भत्तों में चला गया, शेष 25 हजार करोड़ में से 5 हजार करोड़ रुपए और गहलोत
सरकार में शिक्षा विभाग को ढाई-तीन साल में 120 हजार करोड़ रुपए का बजट मिला, इसमें
से 100 करोड़ वेतन भत्तों में और शेष 20 हजार करोड़ में से 3 हजार करोड़ रुपए विकास
कार्य और योजनाओं के नाम पर ऊपर से नीचे तक लोग डकार गए। गौरतलब है कि वेतन मद में
अलग से राशि दी जाती है और निर्माण संबंधी कार्य के लिए समसा-रमसा में बजट दिया
जाता है। यही नहीं होनहार बालिकाओं को स्कूटी देने, साइकिलें देने में भारी गड़बड़
सामने आई है। इसमें भी अधिक रेट में टेंडर कर कम राशि का भुगतान किया गया।
भाजपा सरकार के
कार्यकाल में प्रदेश के 160 विधायकों में से 48 विधायकों ने ही अपना रिपोर्ट कार्ड
दिया, जबकि 112 को यह भी नहीं पता कि उनके राज में शिक्षा विभाग क्या कर रहा है।
इसका एक आशय यह भी निकाला जा रहा है कि विधायकों का भी इसमें दामन दागदार रहा है। मौजूदा
सरकार की बात करें तो स्कूलों में स्मार्ट टीवी और सेटटॉप बॉक्स लगाने के लिए 82
करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि 80 प्रतिशत स्कूलों में टीवी-सेटटॉप बॉक्स
लगे ही नहीं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के 1200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों के लिए
प्रावधान किया गया, मगर इसमें भी जमकर अनियमितता हुई। खुद सरकार को नहीं पता कि
कितने स्कूल खुले गए हैं और कितने खुलने हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के
विस्तार के लिए गहलोत सरकार ने 450 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया, मगर अधिकतर
जगह काम हुआ ही नहीं और जहां-जहां काम हुए वहां घटिया किस्म के काम हुए। तीन सालों
में 1200 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जबकि डेढ़ साल कोरोना सीजन में काम कम ही हुआ।
इससे पहले हुए कार्य इतने घटिया थे, कि दो-तीन साल में ही गुणवत्ता की दृष्टि से
जवाब दे गए। न तो सक्षम एजेंसी ने कार्य की गुणवत्ता सही होने का प्रमाण-पत्र दिया
और न ही किसी एईएन-जेईएन ने निरीक्षण किया। ठेकेदार ने कम टेंडर भरकर अपना 200
प्रतिशत मुनाफा कमाने के लिए ऊपर से नीचे तक सबकी जेबें भर दी। जैसलमेर की गर्ल्स
स्कूल के छात्रावास की मरम्मत के लिए दो साल पहले शिक्षा विभाग ने 19 लाख रुपए के
टैंडर जारी किए थे, मगर यूआईटी ने 56 लाख रुपए खर्च दिए। इस तरह 40 लाख रुपए
अतिरिक्त खर्च कर वित्तीय अनियमितता कर ली। यह एक जैसलमेर का उदाहरण नहीं है, पूरे
प्रदेश में यह घालमेल चलता रहा। इसमें गहलोत सरकार के साथ-साथ पूर्ववर्ती वसुंधरा
सरकार के हाथ भी मैले रहे हैं।
इस घपले की तह तक पहुंचने में इस रिपोर्टर ने तीन माह स्टडी
की। 5 बार निदेशालय की खाक छानी। 400 से अधिक विभागीय कर्मचारियों और शिक्षकों से
मिला। तब जाकर इस नतीजे पर पहुंचना संभव हुआ। गौरतलब है कि सरकार वेतन मद के लिए
अलग से बजट देती है और निर्माण संबंधी कार्य समसा-रमसा के माध्यम से किया जाता है।
इसके लिए प्रस्ताव मांगे जाते हैं, मगर कब कौनसा प्रस्ताव मिला, कौनसा कार्य कब
पूरा हुआ, किसने इसे पूरा किया और कब-कब निरीक्षण हुआ, कितनी गुणवत्ता हुई? कितना
समय लगा? कितने समय बाद निर्माण चरमरा गया। गारंटी पीरियड में कब-कब पुन: मरम्मत
हुई। अनियमिता के जिम्मेदारों को कब-कब ब्लैक लिस्टेड किया। इस संबंध में किए
पत्राचारों की लंबी फेहरिस्त है। प्रदेश के करीब 65 हजार स्कूलों में 5 लाख से
अधिक दस्तावेज जिसमें डायस के माध्यम से भेजे प्रस्ताव और प्रक्रिया को लेकर सवाल
उठाए जा रहे हैं। जोधपुर में समसा के अभियंता चंपालाल से आंकड़े मांगे तो बगले
झांकने लगे और बोले कि इतना पुराना रिकॉर्ड ढूंढ़ेंगे तो महीनों लग जाएंगे। शिक्षक
नेताओं का कहना है कि इन सबकी जांच निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। इन्हें पूरी
गहनता से खंगालने के बाद भी दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं है। इस घालमेल में ऊपर
से लेकर नीचे तक सभी कुओं में भांग मिली हुई है। शिक्षक नेता भी स्वीकार करते हैं
कि बजट राशि का पूरा उपयोग नहीं होता और घटिया निर्माण के चलते यह गोरखधंधा चलता
रहा। इसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास नहीं हैं।
पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और वर्तमान शिक्षा मंत्री
और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में राशि का
जमकर दुरुपयोग हुआ। वे बड़ी-बड़ी बातें करते रहे और यह कहते रहे कि सरकार ने स्कूलों
को पर्याप्त बजट दिया है, लेकिन उनकी नाक के नीचे वित्तीय अनियमिता होती रही और वे
कुछ नहीं कर पाए। प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में पिछले आठ सालों में 8-9 हजार
करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। स्कूलों के भवन, कक्षा-कक्ष,
लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और लैब के साथ अन्य विकास कार्यों में राशि का
दुरुपयोग हुआ। मिड डे मील में भी कॉम्बो पैक के चलते घपला हुआ। स्कूली शिक्षकों के
वेतन-भत्ते बढ़ते रहे, मगर बच्चों की सुविधाओं के लिए बजट कम ही दिया गया। इस कम
बजट का भी अगर सदुपयोग होता तो स्कूलों का विकास हो सकता था, मगर प्रदेश में बजट
राशि का जमकर जीमण हुआ। स्कूल प्रबंध समिति की उपेक्षा भी इसका एक कारण है।
25 जिलों में ही
करीब 8 हजार करोड़ रुपयों की हेराफेरी :
अजमेर 415 करोड़, बीकानेर 505 करोड़, गंगानगर 285 करोड़, जैसलमेर
255 करोड़, उदयपुर 340 करोड़, बाड़मेर 335 करोड़, जालोर 203 करोड़, सिरोही 348 करोड़,
डूंगरपुर 285 करोड़, प्रतापगढ़ 203 करोड़, चित्तौड़ 271 करोड़, हनुमानगढ़ 213 करोड़,
राजसमंद 182 करोड़, बूंदी 192 करोड़, सीकर 301 करोड़, पाली 215 करोड़, जोधपुर 460
करोड़, भीलवाड़ा 303 करोड़, करौली 237 करोड़, सवाई माधोपुर 283 करोड़, जयपुर 485 करोड़,
अलवर 360 करोड़, नागौर 237 करोड़, झालावाड़ 311 करोड़ और दौसा में 248 करोड़ से अधिक
रुपयों की हेराफेरी सामने आई है। ( नोट : आंकड़ाें में कमी या वृद्धि जांच में अलग
हो सकती है।)
दान में भी कर
ली स्नान : दानदाताओं की करीब 500 करोड़ रुपयों
की राशि से विकास के नाम पर धोखाधड़ी :
पिछले 8 साल में प्रदेश की करीब 65 हजार स्कूलों में 500 करोड़
से अधिक उस राशि की हेराफेरी हुई है जो दानदाताओं के सहयोग से मिली है। इस राशि का
उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाया। जहां 100 रुपए मिले, वहां 17 से 25, कहीं 52 रुपए
का काम हुआ, यानी प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा खुर्दबुर्द कर दिया गया। दानदाताओं
ने तो अपना धर्म निभाया, मगर प्रबंधन अपना धर्म भूल गया। हालांकि शिक्षक नेता कहते
हैं कि दानदाताओं की राशि का अधिकतर दुरुपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि दानदाता अपनी
निगरानी में काम करवाते हैं, लेकिन स्थितियां सामने हैं। इस राशि में भी घपला होने
की जानकारी मिली है। विकास के नाम पर भामाशाहों से मोटी रकम हथियाने के बाद उसको
विकास कार्यों पर पूरी तरह खर्च ही नहीं किया। खासकर फर्नीचर, दरी, पानी,
कक्षा-कक्ष, स्कूल भवन, टांका निर्माण, लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब सहित कई मद
में राशि का खर्च अधिक बताया गया और बची हुई राशि हड़प ली गई। स्कूल मैनेजमेंट से
लेकर शिक्षक तक और क्लर्कीकल स्टाफ ने भी राशि की बंदरबांट कर ली। जिसका जैस दांव
चला दान की राशि में स्नान करते गए।
स्कूल प्रबंधन
समिति की सदस्यता शुल्क का भी कोई हिसाब-किताब नहीं :
सरकारी स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में प्रबंधन समिति बनी हुई
है। इसमें सदस्यों से जो शुल्क लिया जाता है, वह तय नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक
जिले में अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग सदस्यता शुल्क वसूली जाती है। कहीं यह 100
रुपए, कहीं 200 तो कहीं कम-अधिक रहती है। ऐसे में प्रदेश की 65 हजार स्कूलों में
जो सदस्यता शुल्क वसूली गई, वह कहां और किस मद में खर्च की, इसका शिक्षा विभाग के
पास ब्यौरा ही नहीं है। इस संबंध में ऑडिट में भी कई जगह सवाल उठाए गए, मगर न
विभाग ने कार्रवाई की और न ही सरकार ने कदम उठाया।
वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सपर्ट पैनल : (भंवर काला, शंभूसिंह
मेड़तिया, शिक्षक नेता)
वर्ल्ड स्ट्रीट ने इस संबंध
में पड़ताल की और शिक्षक नेताओं से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी राशि का घोटाला कैसे हो
सकता है? उनका कहना है कि छात्र संख्या के हिसाब से बजट आवंटित होता है, लेकिन
इसमें घालमेल हो जाता है। सैलेरी हैड में अलग से राशि आती है और निर्माण आदि के
लिए समसा में बजट मिलता है। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव मांगे जाते हैं और फिर उस
अनुसार बजट आवंटित होता है। मान लीजिए बजट 56 लाख मिला और खर्च 44 लाख ही किए। इसी
तरह कई बार राशि में घपला हो जाता है। इसे समझने के लिए हम देखें कि छत का जब
निर्माण होता है तो नियमानुसार जेईएन को वहां मौजूद रहना पड़ता है। 6 इंच की छत की
जगह 4-5 इंच की बना ली जाती है। फर्श में कोटा स्टोन लगाना होता है, लेकिन सबकी
मिलीभगत से घटिया सामग्री उपयोग में ली जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि
जेईएन-एईएन क्वालिफाइड भी नहीं होते। यही नहीं शिक्षक के भरोसे निर्माण कार्य छोड़
दिया जाता है। ऐसे में मनमानी हर स्तर पर हो जाती है। गुणवत्ता को जांचने की कोई
प्रक्रिया नहीं है। किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होती। ऐसे कई कारण है कि जिसके
चलते इस प्रकार के घोटालों को प्रश्रय मिलता है। सही बात तो यह है कि सरकार जो बजट
देती है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। फर्नीचर, स्मार्ट कक्ष, स्मार्ट लैब, स्मार्ट
लाइब्रेरी, खेल मैदान के लिए पैसा दिया जाता है उसका पूरा उपयोग नहीं होता। कई बार
तो सामग्री सप्लाई तो हो जाती है, मगर उसे रखने के लिए जगह नहीं होती। आजकल ‘डायस’ के माध्यम से ऑनलाइन मांग की जाती है।
ऐसे में मनमाने ढंग से बजट आवंटित होता है। जहां जरूरत है वहां बजट नहीं मिलता।
पैसों का सदुपयोग नहीं होता। सामग्री रखने के लिए पहले से इन्फ्रा स्ट्रक्चर नहीं
बनाया जाता। ठेकेदार टेंडर में कम राशि भरते हैं। ऐसे में वह अपना 200 प्रतिशत
मुनाफा कमाने के लिए घटिया गुणवत्ता से निर्माण कार्य करवाता है। पिछले वर्षों में
कई सरकार आई, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, रुपयों का पूरा उपयोग नहीं होता। सरकार
को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बननी चाहिए। राशि शत प्रतिशत खर्च हुई है
या नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय अनियमिता की हम निंदा करते हैं। साथ ही
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मिड डे मील के लिए कॉम्बो पैक से
वितरण होता है। ऐसे में खाना घटिया क्वालिटी का होता है। इसके लिए पैसा सीधा
छात्रों के खातों में जमा होना चाहिए। समसा अब रमसा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा से
जुड़े कार्य इसके माध्यम से होते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
करदाताओं पर अलग से 0.2 प्रतिशत शिक्षा कर यानी सेस लगाया जाता है। इससे अरबों
रुपए मिलते हैं। ये पैसा जनता का है और शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन इसका
राज्यवार व जिला स्तर पर वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जाती। विभागीय अधिकारी
कर्मचारी इसे विदेशी फंड मानते हुए 30 से 40 प्रतिशत राशि गबन कर लेते हैं। यह
जनता के साथ अन्याय है। प्रिंसिपल के माध्यम से जो राशि जारी होती है, उसमें 30 से
40 प्रतिशत गबन होता है। कई बार ठेकेदार की राशि आरोप लगाते हुए रोक लेते हैं,
ठेकेदार को कमीशन देना पड़ता है। यही नहीं अगर ठेकेदार घटिया क्वालिटी का निर्माण
करवाता है तो उसे सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता। इससे इतना बड़ा
घोटाला हो गया है। इसकी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए।
वर्जन :
शिक्षा निदेशक सौरभ
स्वामी का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। अगर वित्तीय अनियमितता
हुई है तो उसकी जांच करवाएंगे।
पूर्व शिक्षा मंत्री
वासुदेव देवनानी का कहना है कि फोन पर कुछ नहीं बता सकते, आमने सामने मिलेंगे तो
बात करेंगे।
